१२ कात्तिक । कर्णाली प्रदेशका सत्तारूढ नेकपाका निलम्बित प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन कार्यान्वयन नगरिए अविश्वासको प्रस्ताव संसद पुग्ने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पत्र लेख्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई शाहमाथिको कारबाही फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर, शाहीले प्रधानमन्त्री र पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्षको आदेश इन्कार गर्दै संसदीय दलबाट बहुमत सिद्ध गरेपछि ओलीपक्ष अलग्गै छलफलमा जुटिरहेको छ ।
ओली पक्षले कांग्रेसका ६ जना सांसदसँग मिले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमै दर्ता गर्ने सुइँको पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेशका अध्यक्षसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । कात्तिक ८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
“अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ, हामी छलफल मै छौं । प्रमुख सचेतकमाथिको कारबाही फिर्ता नभए त कुरा मिल्दैन,” शाहले भने ।
अविश्वासको प्रस्तावका अर्का हस्ताक्षरकर्ता धर्मराज रेग्मीले पनि संसदीय दलभित्र एकता कायम गर्न प्रयत्न भइराखेको बताए । उनले एकताका आधारहरूमाथि पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
गत असोज २५गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव कात्तिक ७ गतेको संसदीय दलको बैठकले किनारा लगाइसके पनि त्यसको तरङ्ग अझै सेलाइसकेको छैन । यसले पार्टीको केन्द्रीय राजनीति नै तरङ्गित तुल्याइरहेको छ ।