२०८१ मङ्सिर २४ गते सोमवार

कानुुन माथी प्रश्न उठाउने अधिकार सरकारलाई छैन: महासचिब पोखरेल




१२ माघ, घोराही –
नेकपा एमालेका महासचिब शंकर पोखरेलले संसदले बनाएको कानुुन माथी प्रश्न उठाउने अधिकार सरकारलाई नभएको बताउनुुभएको छ । सरकारले नै कानुुनको मस्यौदा बनाउने र बिधेयक पेश गरेर संसदले बनाएको कानुुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले कानुन माथी नै प्रश्न उठाउनुु गलत भएको बताउनुुभएको हो ।

प्रेस चौतारी नेपाल दाङले आज घोराहीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै महासचिब पोखरेलले स्थानिय तह निर्वाचनका लागि जे कानुुन बनेको छ त्यसको पालना गर्नु सरकारको बाध्यात्मक दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले सम्म निर्वाचनको मिति तोक्नुु पर्ने सरकार निर्वाचन देखी भाग्न खोजिरहेको उहाँको टिप्पणि छ ।

५ दलिय गठबन्धन सँग चुनाब लड्न एमाले तयार रहेको तर गठबन्धन टिकाउने नाममा चुनाबबाट भाग्न भने नपाईने बताउनुुभयो । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई जनता माथी भरोसाको साटो दण्डित हुुनुपर्ने डर रहेको भन्दै निर्वाचनलाई पन्छाउने रणनितीमा लागेको उहाँको भनाई छ ।

साथै राष्ट्रियताको सवालमा सरकार निरिह बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालीलाई भारतिय सुरक्षाकर्मीले तुुइनबाट खलासेको घटना देखी नेपाली भूमिमा भारतियले बाटो बनाउदा सम्म प्रतिबाद गर्न नसक्नुु सरकारको लाचारीपन भएको टिप्पणि गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, महासचिब पोखरेलले नेपालमा अब एमालेको समाजबाद र कांग्रेसको पूँजीबाद बिचको दुुई धु्रुवमा प्रतिस्पर्धा रहेको बताउनुुभयो । पुुष्पकलमल दाहाल र माधब नेपाललले कुरा कम्युनिष्ट र समाजबादको गरेपनि उनिहरु पूँजीबादको हिमायती भएको आरोप लगाउनुुभयो ।।

प्रकाशित मिति : २०७८ माघ १२ गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्