१० पुस, दाङ – लुम्बिनीम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रको व्यवस्थापनकालागि जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय खोलियो । तत्कालिनम मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले उक्त कार्यालय खोले । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको मातहतमा रहने गरि खोलिएको कार्यालयमा एक जना अध्यक्षको व्यवस्था गरियो ।
तत्कालिन सरकारले अध्यक्षको रुपमा देउखुरीका श्यामेस चौधरीलाई चार बर्षे कार्यकालकालागि १ असोज २०७९ मा नियुक्त गरेपनि सरकार फेरिएसंगै त्यसको असर देखियो । एमालेबाट मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले १३ कात्तिक २०८१ मा देउखुरीकै शुसिल कुमार बस्नेतलाई अध्यक्षमा चयन ग¥यो । त्यसपछि चौधरीले उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै ५ मंसिर २०८१ मा चौधरीलाई अध्यक्षबाट नहटाउन भनि उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश दियो ।
अदालतका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले समितिका अध्यक्ष चौधरी चार व र्षकालागि नियुक्ती भएको र अझै कार्यकाल बाँकी रहेको भन्दै पदबाट नहटाउन विपक्षका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । एमाले र काँग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनाएसंगै माओवादी निकट चौधरीलाई हटाएर अध्यक्षमा बस्नेतलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यो आदेश पछि चौधरी नियमित कार्यालयमा हाँजिर भइरहेका छन् । चौधरी पनि अध्यक्षकै रुपमा र बस्नेत पनि अध्यक्षकै रुपमा कार्यरत छन् ।“म कार्यालयमा गएर नियमित हाँजिर गरिरहेको छु, हाँजिर गर्न एउटा रजिष्टर मात्रै मलाई दिइएको छ”,उनले भने“न त बस्ने कोठा छ, न त कुर्सी छ, केही पनि छैन ।” बस्नेतले सेवा सुविधा लिइरहेका छन्, भने चौधरीले सेवा सुविधा पनि केही पाएका छैनन् ।
यसरी विवाद हुँदा काम जग्गा एकीकरणको काम पनि अघि बढेको छैन । डीपीआर बनेपनि त्यो अनुसार काम गर्न सकिएको छैन । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत उक्त आयोजनाको काम हुने गर्छ। तर, अहिले अध्यक्षकै विवादका बीच पनि काम अघि बढ्न सक्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताए ।“पहिले सहमति अनुसार नै नयाँ अध्यक्षलाई नियुक्ती गरियो, पछि मुद्दा प¥यो”,उनले भने“अब हामीले अदालतले जे भन्छ, त्यही अनुसार गर्छौं ।” उनका अनुसार चालु वर्षमा सितगंगा नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरि तयारी गरिएको छ ।
जग्गा कित्ताकाट नहुँदा समस्या
जग्गा व्यवस्थापनको काम नहुँदा जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ । लामो समय जग्गा फुकुवा नहुँदा समस्या थियो । जग्गा किनबेच रोकिएको थियो, भने बैैंकको ऋण खान समेत समस्या हुने गरेको थियो । तर,अहिले जग्गा फुकुवा भएपनि कित्ताकाट भने रोकिएको छ । कित्ताकाट रोकिदा निकै समस्या हुने गरेको जग्गा एकीकरण परियोजनाका अध्यक्ष चौधरीले बताए । “हाम्रो पालामा डीपीआर बनायौं”, उनले भने“तर, त्यो अनुसार काम हुन सकेको छैन, काम नहुँदा जनता मारमा छन्, जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिएको छैन ।”
डीपीआर तयार
चौधरीकै पालामा विस्तृत योजना(डीपीआर) तयार भएको छ । आधुनिक सहर निर्माणका लागि ५ वर्षमा २५ अर्बको परियोजना तयार पारिएको हो । पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रमुख अधिकृत पोख्रेलका अनुसार विभिन्न चरणमा काम हुनेछन् । त्यस मध्ये पहिलो चरणमा ५ वर्षभित्र २५ अर्बमा काम गरिने गरि डीपीआर तयार भएको हो ।
डीपिआर अनुसार राप्ती नदीको वारिपारि कङ्क्रिट वालसहितको तटबन्ध र राप्ती वारपार जोड्ने ३ वटा पुल निर्माण गर्ने, खानेपानी, विद्युत, सडक विस्तारको समेत काम हुनेछ । राप्ती नदीको वारि र पारि पक्की तटबन्ध सहितको ५०–५० मिटरको कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राप्ती, गढवा, राजपुर र शीतगंगा अर्थात राजधानी क्षेत्रको राप्ती उपत्यकालाई बृहत सडक सञ्जालमार्फत जोडिने योजना रहेको उनले बताए । तर, त्यसकालागि स्रोत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाई छ ।
आधुनिक सहर निर्माणको काम अहिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गरिरहेको छ । त्यसमा मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिले राजधानीका लागि जग्गा मिलाउन सघाउने, स्थानीयसँग छलफल र समन्वय गर्ने बारे प्रदेश सरकार र प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने काम गर्नेछ । १ खर्ब लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य लुम्बिनी सरकारले लिएको छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक