नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल बढेका बेला भारतले सीमा समस्या सम्बन्धी विवाद नयाँ शर्त तेस्राएको खुलेको छ । भारत सरकार नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न इच्छुक नदेखिएको भारतीय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन ।
द टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित समाचार अनुसार जबसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको आफ्नो दाबी रहेको भूमि फिर्ता गर्दैन तबसम्म सीमा समस्या समाधानमा वार्ता नगर्ने अडानमा रहेको जनाइएको छ ।
समाचारमा गत २०७७ माघ १–३ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले उक्त सन्देश दिएको उल्लेख छ । दुई मुलुकका उच्चाधिकारीमा दुईपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउन प्रयास भए पनि त्यस विषयमा खास केही नभएको पाइएको हाे । टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार भारत नेपालमा विकास, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा अन्य मुद्दामा केन्द्रित हुन चाहन्छ । तर यो कार्यसूची नियमित भने नभएको जनाइएको छ ।
तर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको यो भ्रमण दुईपक्षीय सम्बन्धको विकासमा विगतको ट्रयाकमा फर्किने संकेत भने देखिन्छ। भ्रमणका क्रममा कोभिड–१९ को भ्याक्सिनको पहिलो लट पठाउने विषयमा कुरा भएको, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट नभएको र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह भेट भएको थियो ।
भारतीय नेतृत्वले नेपालमा राजनीतिक अनिश्चितता र आन्तरिक कहल भइरहेका बेला नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमण भएको थियो । नेपालले एकपक्षीय रूपमा गत नोभेम्बर २०१९ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएका नक्सा जारी गरेको समाचार द टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ । (साँघु साप्ताहिकबाट)