निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुबै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै निर्णयलाई मान्यता नदिने भएको छ । आइतबार बसेको बैठकले दुवै पक्षको दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । दुवै पक्षले आफू आधिकारिता हुने दाबी गरिए पनि आयोगको यो निर्णयले दुवैले मान्यता पाउन नसकेको हो ।
एक आयुक्तले भने, ‘प्रचण्ड(माधवजी र ओलीजीहरूले आफू खुशी गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गर्यौं । दुबै समूहले विवरण संशोधन गर्न गरेको दाबी विधान सम्मत देखिएन ।’
आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा एउटै रहेको मानिनेछ । आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल नै हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर व्यवहारतः पार्टी विभाजित भएको हो । त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग–अलग समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् ।
प्रचण्ड(माधव समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थप गरेको जनाएको थियो ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न सात दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो ।