९ चैत, घोराही -भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग दाङका अध्यक्ष हुकुम बहादुर बस्नेतले वर्तमान सरकारले अघि सारेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई पारित गराउन सबै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ।
दाङको बबई गाउँपालिकाको हापुरेमा शुक्रबार आयोजित भूमिसम्बन्धी पालिका स्तरीय सहजीकरण समिति गठन, भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुकाे व्यवस्थापन तथा जग्गा धनी पुर्जा वितरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले यस्तो बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका बस्नेतले सरकारले भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउन अघि सारेको अध्यादेशलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले समर्थन गरी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
अध्यक्ष बस्नेतले सरकारले अगाडि सारेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारबाट पारित गराउन र केन्द्रीय स्तरका नेताहरूलाई स्थानीय तहबाटै दबाब दिनुपर्ने समय आएको भन्दै बबईकाे समस्या केन्द्रिय नेताहरूलाई थाहा नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले बबईका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका नेताहरुलाई केन्द्रीय तहसम्म अध्यादेशलाई समर्थन गर्न स्थानीय तहबाटै केन्द्रीय निकायलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष बस्नेतले सुरुमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी सिफारिस गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले सकारात्मक कार्यमा सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताउनुभएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्रीले बबईमा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कुरामा स्थानीय राजनीतिक दल बाधक नहुने बताउनुभएको छ।उहाँले नापी कार्यालय र वनको ऐनका कारण बबईमा नापजाँच सम्पन्न भएको ठाउँमा पनि लालपुर्जा वितरणको कार्य प्रभावित भएको बताउनुभएको छ।
अध्यक्ष क्षेत्रीले बबईका अधिकांश भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू वनजङ्गल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेको बताउँदै राष्ट्रिय कानुन बनाएर अगाडि नबढ्दासम्म बबईमा लालपुर्जा वितरणको काम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन नसकिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पुरन्धारा सबडिभिजन कार्यालय हापुरेका कार्यालय प्रमुख रमेश बुढाथोकीले भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले लालपुर्जा प्राप्त गर्ने कुरा सकारात्मक भएपनि वन ऐन २०७६ मा वन क्षेत्रमा रहेको जमिन कसैले भोकाधिकार गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले सरकारले कानुन संशोधन नगर्दासम्म वनले लालपुर्जा वितरणको कार्यमा सहयोग गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच कार्यक्रमकै अवसरमा बबई गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय भूमिसम्बन्धी पालिका स्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएको छ। बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्री संयोजक र उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्का उपसंयोजक तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण कँडेल सदस्य सचिव रहेको समिति गठन भएको हो।
समितिको सदस्यहरूमा प्रकाश बस्नेत, टंकराज विश्वकर्मा, अन्जु घर्ती, भक्त डाँगी, वीर बहादुर बिष्ट, नारायण परियार, मोतिसरा बिक र भागीराम सुनार रहनुभएको छ।