२०७९ जेष्ठ ८ गते आइतवार

नेपालले ३६४ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने



२४ चैत्र,घोराही-
नेपालको भारतीय बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणअनुरूप यस्तो अनुमति प्राप्त भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । यससँगै नेपालको ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ ।

संयुक्त दृष्टिकोणको घोषणामा उल्लिखित सहकार्यका तीन क्षेत्रमध्ये नेपाल–भारत विद्युतीय व्यापारलाई व्यावसायिक हिसाबले सहज बनाउने सहमति भएको थियो ।

सहमतिको एक साता नबित्दै सरकारी स्वामित्वका तीन र एक निजी प्रवर्द्धनको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतीय बजार प्रवेशका लागि त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयमार्फत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण(एनभीभीएन)ले अनुमति दिएको हो ।

नेपालले अब जुनसुकै बेला चार जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बेच्ने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अनुमति पाएका आयोजनामा कालीगण्डकी ‘ए’को १४० मेगावाट, मध्य मर्स्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मर्स्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ को ४१ मेगावाट छ ।

यसअघि गत कात्तिकमा १५ मेगावाटको त्रिशूली र २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतीय विद्युत्को खुला बजार ‘डे अहेड मार्केट’मा बिक्री गर्ने अनुमति पाएर बिक्रीसमेत सुरु भएको थियो ।

यस अनुमतिसँगै संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको र यसले नेपालको बिजुलीको प्रतिस्पर्धी बजार सुनिश्चित हुँदै गएको मन्त्री भुसालले बताइन् । नेपालको बिजुलीको बजार थप सुनिश्चित हुँदै गएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो,” पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भनिन्, “अब नेपालमा बढी भएको बिजुली निर्यात भई दुई देश बीचको व्यापार घाटामा कमीआई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।” थप जलविद्युत् आयोजनाको पनि प्रक्रियामा रहेको उनले बताइन् ।

जल प्रवाही आयोजनाको पीपीए हुने पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता(पीपीए) पनि छिट्टै खोलिने जानकारी दिइन्। आन्तरिक खपत विस्तार भइरहेको र विद्युत् निर्यात पनि थप सुनिश्चित हुँदै गएकाले केही जल प्रवाही (आरओआर) का आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गर्ने बाटो खोल्न लागिएको उनले बताइन्।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरूप ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको वर्गीकरण गरेको छ ।

२०७५ वैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २० देखि २५ प्रतिशत र जलायशयुक्त आयोजनाबाट २५ देखि ३० प्रतिशत र पाँचदेखि १० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युत् प्राप्त गर्ने तोकिएको छ ।

यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जल प्रवाहका लागि पाँच हजार दुई सय र अर्धजलाशयका लागि चार हजार पाँच सय र बाँकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पीपीए गर्ने कोटा तोकेको थियो ।

सोअनुसार जल प्रवाहीको कोटा पूूरा भएकाले प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि यस्ता आयोजनासँग थप पीपीए गरेको छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका सदस्य प्रकाश दुलालका अनुसार प्राधिकरणमा १० हजार ३९० मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएका लागि प्रतिक्षारत छन् ।

दुलालले पूर्ण अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा पीपीए खुल्नु तुलनात्मक रूपले खुसीको कुरा भएको बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार सो कोटा संशोधन गरेर आरओआरका लागि अनुमति दिन लागिएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले खबर लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र २४ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्