८ असार, काठमाडौं –
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विस्तार गरिएको दुई पटकको मन्त्रिपरिषद बदर गरेसँगै अब मन्त्रिपरिषदमा ५ सदस्य मात्र हुने भएका छन् ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा ५ सदस्य मात्र भएका हुन् ।
अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, १० जना र तीन राज्यमन्त्री हटाएर दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री र अर्थमन्त्री पौडेललाई उपप्रधानमा बढुवा गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि २७ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो ।
मंगलबार सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको दुबै कदमलाई बे्रक लगाएसँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।। न्युजट्वान्टीफोटिभीबाट
