८ असार,घोराही –
राप्ती नदीको अवैध दोहनविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरिएको छ । राप्ती नदी तथा राप्ती उपत्यका एवं वातावरण संरक्षण समिति भालुवाङको हालै सम्पन्न भएको बैठकले राप्ती नदीमा मापदण्ड विपरित नदीजन्य पदर्थ उत्खननमा संलग्न भएको आरोपमा स्थानिय तह र स्थानिय प्रशासन विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ । राप्ती नदी तथा राप्ती उपत्यका एवं वातारण समिति भालुवाङका अध्यक्ष टोप बहादुर कार्किको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण ऐन सम्वन्धी बनेका कानुन र निर्णयलाई उल्लङघन गदै राप्ती नदीमा हेभी मेसनरी औजार (स्काभेटर, डोजर, टिप्पर) प्रयोग गरी नदीको पाँच मिटर गहिराई सम्मको उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरेर रङसिङ नदीमा सटाएर स्थापना गरिएको क्रसर उद्योगहरुमा डम्पिङ गरिएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । देउखुरी क्षेत्रका चार वटै स्थानिय तह र स्थानिय प्रशासनको मिलेमतोमा मापदण्ड विपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भईरहेको स्थानियले समेत आरोप लगाएका छन् ।।
