५ असार,घोराही –
सातवटै प्रदेशले असार १ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सबै बजेटमा कृषिको दिगो विकासका लागि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम, चक्लाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती, बाँझो जग्गामा खेतीजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन र कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ ।
यसैबिच लुम्बिनी प्रदेशले कृषि प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच नामक नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरी प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि ३३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यसका साथै कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सञ्चालनका लागि ११ करोड विनियोजन, आयात प्रतिस्थापन गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन हाल उत्पादन सामग्रीमा दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने, ‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाउँदै त्यसका लागि ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
करार खेती विस्तार, सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा अभियानलाई निरन्तरता, तराईका छ जिल्लामा लसुन प्याज, पहाडका छ जिल्लामा कागती, सुन्तला, पहाडका छ जिल्ला र बाँके जिल्लामा भेडा–बाख्रा, रुपन्देही, दाङ, बर्दियामा बङ्गुर तथा १२ वटै जिल्लामा मकै, भटमास मिसन र आलु मिसन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।।
