२०७८ साउन १७ गते आइतवार

कोरोनाको मृत्यु अन्तरराष्ट्रिय घटना बन्ने, तर भोकको मृत्युले राष्ट्रिय चर्चा पनि नपाउने !



मलाई राम्रो सग थाहा छ नयाँ वर्षको अवसरमा देशबासिका नाममा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले गरेको सम्बोधनमा उहाले भन्नू भएको थियो कि रोजगारी गुमाएर बिहान बेलुका साझ छाक टार्न कठिन भएकालाई स्थानिय सरकारहरु स्वयमले राहत दिने आस्वासन दिएका थिए तर सरकारको यो कदम कुनै पनि स्थानिय निकायले गरेको देखिन्न ।

के केन्द्र सरकारको कुरा स्थानिय सरकारले नटेरेकै हो त ? तर परिस्थिति उहाले बोले जस्तो छैन भोकै मरिने डरले हजारौ मजदुर वर्ग लकडाउन र रात साझ नभनी भोक भोकै घर तिर हिडिरहे तपाईं हामिले देखेउ न त्यहा सरकार आयो न कुनै सम्बन्धित निकाए आए ।त्यो बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार बादी भनाउदा सस्था कहाँ थिए ? लकडाउनको कारण दैनिक ज्यालादारिमा काम गरि खानेहरुको बिचल्ली परेकालाइ सयोग गर्ने विभिन्न परोपकारी सस्थाहरु कता हराए ? लामो समय लक डाउन घोषणा गरिए पनि उचित ब्यबस्था गर्न नसकेका कारणले मजदुरहरु पिडामा परेका छन तिनै मजदुरहरुको अधिकार र सुरक्षा का लागि बनेका राजनितीक दलका मजदुर संगठन र तिनका नेता किन गुमनाम छन ।

लाग्छ मजदुरहरु चुनाबका झन्डा बोकाउने र आन्दोलनमा सडकमा उतार्ने “हतियार ” मात्र हुन सत्ताको सिढी चढ्ने भर्याङ हुन यस्तो अबस्थामा कहा गए श्रमजिबी बर्गका नेता किन चुपचाप छ । समयले यसको राम्रो मुल्यांकन गर्ने छ । नेतालाइ कुनै आइतबार छैन श्रमजिबी बर्ग सग किनकी उसलाइ सधै दसै , हामी तल बसेर नेतालाइ माथी पुर्याए पछि अहिले हामिलाई माथी बाट हेर्न पर्दा उहाहरुको टाउको दुख्छ ।

श्रमजिबी बर्ग अब तल बसेर मर्छ जो बिहान बेलुका कमाएर दैनिकी चलाउने जस्का बैंक ब्यालेन्स हुन्न तिनको छोरा छोरी मा कती गारो छ कसैले हेरेको छैन अब मजदुर हरु भोकले मर्नु भन्दा रोगले मर्नु ठिक मानेर रोडमा आउन बाध्य हुनेछन ।सरकारले गाउँ वडाका स्वास्थ चौकिमा ५ण् रुपैयाको कन्डम सित्तैमा दिन सक्छ । तर ३ रुपैयाको माक्स सित्तैमा दिन सक्दैन । एक परिवारमा प्रत्यकको माक्स किन्ने पैसा बचत हुदा साबुन आउँछ त्यसले झन राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको सोच स्थानिय सरकार लाई छैन । जनता रहे बाचे भने मात्र नेता हुने हो जनतानै नरहे नेता कसरी हुन्छ ,आफ्नो जनता बचाउन तिर लाग्नु आजको आबस्यकता देखिन्छ ।गाएक जीवन शर्माको गितले भने झै ,संसारमै गरिबको छैन राज्य भन्छ, तर पनि यो देशमा ल्याउन हाम्लाइ मन छ , अब पनि सरकारले बिना विकल्प यहि ढाचामा लकडाउन तन्काइयो भने आर्थिक गतिविधि सहज हुन पाएन भने न्युनबर्गिय श्रमजिबीहरु काममा फर्कन सकेनन र तिनीहरुमा पुग्दो राहत दिइएन भने अब शंकै छैन कोरोना सगसगै भोकले हुने मृत्युको ग्राफ पनि उकालो लाग्ने छ ।

कोरोनाको मृत्यु अन्तरराष्ट्रिय घटना बन्ने तर भोकको मृत्युले साष्ट्रीय चर्चामा पनि नपाउने पाए पनि सेलाइ हाल्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने दिनुपर्ने देखिन्छ , लकडाउन लम्बिदै र गरिबी बेरोजगारी बढ्दै जादा मानबिय संकट निम्तिन सक्छ ,यस तर्फ सरकारले बिचार पुर्यान पर्छ । अबको बजेट मार्फत न्यून बर्गिय श्रमिक मजदुर किसानहरुलाइ कुनै न कुनै हिसाबले कोबिड १९ को असर लाई मध्यनजर गर्दै सम्बोधन गरिनु पर्छ , रोजगारी बढाउन र खाद्य सुरक्षाको संकट टार्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउन पर्छ । भनाइ नै छनी ” गरिबी क्रान्ति र अपराधको जननी हो ।”  त्यसैले गरिबले आफ्ना सन्तान नजन्माउदै , सरकारले यसको न्युनिकरणका लागि उचित कदम चाल्नु पर्छ । कोरोना रहर हैन कहर हो ,त्यसैले यसबाट पर्ने पिडामा गरिबलाइ मलमपट्टि र खाद्य संकट पर्न नदिन सरकार सरोकारवालाहरुको ध्यान जानू पर्ने देखिन्छ ।।

 

            लेखक:  देबकुमार पोखरेल 

तामाकोसी गाउँ पालिका वडा न ४ मालु दोलखा

युवा संघ नेपाल दोलखाको पुर्ब जिल्ला कमिटी सदस्य ।

प्रकासित मिती २०७८ असार १ गते मंगलबार

प्रकाशित मिति : २०७८ असार १ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्