२०७८ साउन १२ गते मङ्गलवार

केन्द्रको फेरबदलले को-को मुख्यमन्त्रीहरु परे धरापमा ?



२६ फागुन,काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएसँगै उत्पन्न भएको राजनीतिक तरंगको असर प्रदेशसम्म पुग्ने देखिएको छ । केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री धरापमा परेका छन् भने केही समिकरण फेरबदल हुने अवस्था बनेको छ ।

प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमति प्रदेश सरकार सुरक्षित देखिएको छ भने बाँकी चार वटा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । निर्वाचनदेखि नै बाम एकताको नारा दिएर सहकार्य गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ६ प्रदेशमा सरकार बनाएका थिए । जसमध्ये प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा एमाले एक्लैको बहुमत पुग्छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको दल एमालेसँग ५१ सांसद छन् । जब कि उनलाई बहुमतका लागि जम्मा ४७ सांसद आवश्यक पर्छन् । बागमती प्रदेशमा पनि एमालेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल स्पष्ट बहुमतमा छन् । उनीसँग एमालेका ५८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ५६ सांसद पर्याप्त हुन्छ ।

तर एमालेले नेतृत्व गरेको गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा उसको बहुमत छैन् । माओवादी केन्द्रले साथ छोड्ना साथ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेल धरापमा पर्ने छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २८ सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा उनले राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ वा कांग्रेसका १५ सांसदको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्छन् । कांग्रेसले १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपा २ मिलेर ३२ सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार पनि बन्न सक्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेशको सरकार धरमरमा छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छन् । तर, पोखरेलको पार्टी एमालेसँग ४१ सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका ६ वा कांग्रेसका १९ सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ । पोखरेलको विकल्पमा माओवादी २०, कांग्रेस १९ र जसपा ६ मिलेर वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छन् । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा देखिएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ । एमालेसँग मिलेर गठन गरिएको सरकारमा एमालेले साथ छाड्ना साथ अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दल माओवादीसँग १३ सांसद छन् । बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक हुन्छ । सरकार टिकाउन शाहीले कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद जुटाउँदा पनि एक अभैm कम हुन्छ । त्यसैले शाही नेतृत्वको कर्णली सरकार ढल्ने लगभग पक्का देखिएको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि आवश्यक २७ सांसद आवश्यक हुनेमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको माओवादी केन्द्रसँग आधा सांसद मात्र छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा भट्टले सरकार टिकाउन कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ । २५ सांसद रहेको एमालेले सरकार बनाउन भने जसपाको दुई वा कांग्रेसको १२ सांसद जुटाउनुपर्नेछ ।

अहिलेको राजनीतिक फेरबदलले प्रदेश २ सरकारलाई भने कुनै असर नपर्ने देखिएको छ । प्रदेश २ मा बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको दल जनता समाजवादी पार्टीसँग ५४ जना नै सांसद छन् ।

के हुन्छ प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ?

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुने भएको छ । एमालेकै केहि सांसद् र माओवादी केन्द्रका सांसद् मिलेर उनीहरुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उक्त प्रस्तावबाट एमालेका सांसद्ले हात झिक्ने भएपछि उक्त प्रस्ताव पारित नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन २६ गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्