२०७८ असोज ८ गते शुक्रवार

कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाका कर्मचारीले पाँच महिनाको पारिश्रमिक पाएनन्‌



१६ फागुन । कोरोना महामारीका बेला जोखिम मोलेर काम गरेका कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाका कर्मचारी रित्तो हात घर फर्किन बाध्य भएका छन्।

गुल्मीका १२ वटा स्थानीय तहको सहयोगमा रेसुंगा नगरपालिकाले नेतृत्व गरेर संचालनमा रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा कार्यरत १० कर्मचारीहरूलाई पाँच महिनाको तलब नदिइ घर पठाइएको हो।

प्रयोगशालामा कार्यरत टेक्नोलोजिष्ट दुई जना, टेक्निसियन तीन जना, असिस्टेन्ट दुई जना, कम्प्युटर अपरेटर एक जना, हेल्पर एक जना र एक जना कुकले पारिश्रमिक नपाएका हुन्। उनीहरू ०७७ असोज ८ गतेयता कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा कार्यरत थिए।

सीडीओदेखि मेयरसम्मलाई हारगुहार गर्दा पनि रित्तो हात

नपाएपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिकाका मेयर लगायतलाई हारगुहार गर्दा समेत पारिश्रमिक नपाउनु लज्जाको विषय भएको प्रयोगशालाकी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मुना क्षेत्रीले बताइन्।

कोरोना संक्रमणको बेला जोखिम मोलेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरू नै पारिश्रमिक नपाई रित्तो हात घर फर्किनुपर्दा दुःख लागेको उनको भनाई छ।

कर्मचारीलाई न तलब, न नियुक्तिपत्र 

प्रयोगशालामा काम गरेको पाँच महिना बढी पुग्दा नियुक्तिपत्र र पारिश्रमिक आफूहरूले नपाएको ल्याब टेक्निसियन दिपेन्द्र पन्थीले गुनासो गरे।

कोरोनाको समयमा जोखिम मोलेर काम गर्दा समेत आधिकारीक नियुक्तिपत्र पनि नपाउनु र पारिश्रमिक नपाउँदा आफूहरूको श्रम शोषण भएको उनको भनाई छ। उनीहरूलाई गुल्मी अस्पतालले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर असोज ८ गते भर्ना गरेको थियो।

स्थानीय तहहरूले कबोल गरेको रकम नदिँदा कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन समस्या भएको रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसालले बताए।

नगरपालिकाको तर्फबाट तलब खुवाउन सक्ने अवस्था नभएको र कबोल गरेका स्थानीय तहहरूले रकम नदिएसम्म यसो गर्न नसकिने उनको भनाई छ।

पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँछौ : प्रजिअ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएरै छाड्ने बताएकी छिन्‌। ​

जोखिमको समयमा काम गरेका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकका लागि आफू लागिपरेको उनको भनाई छ।

स्थानीय तहहरूले कबोल गरेको रकम तत्काल उपलब्ध हुने आश्वासन आफूले पाएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग पनि रकम माग गरिएको उनले जानकारी दिइन्‌।​

कोरोना परीक्षण गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने ,समयमा रिपोर्ट नआउने समस्याबाट जिल्लाका स्थानीय तह नै सबैभन्दा बढी समस्यामा थिए।

२०७७ जेठ ३१ गतेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रयोगशाला संचालन गर्ने निर्णय भयो। बैठकले कोभिड–१९ प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर संचालन गर्न नगरपालिकाले १५ लाख र गाउँपालिका १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो।

प्रयोगशालाको असोज १ गते नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उद्घाटन गरेका थिए।

 

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १६ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्