२०७८ जेष्ठ ३ गते सोमवार

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भने– प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भन्नेमा दृढ छौं



२ फागुन,काठमाडौँ । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट जवाफ माग भएपछि चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आज आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल ईजलासले गत माघ १५ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।

जवाफमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ ।

जवाफमा लेखिएको छ, ‘ २०७७/९/५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्ति प्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ ।’

विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौ ।’

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने स्पष्ट परेका छन् ।खबरहवबाट साभार गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन ३ गते सोमवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्