२०७८ साउन १९ गते मङ्गलवार

आज नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै



१६ मंसिर । अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बेग्लाबेग्लै राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै पार्टी विवाद निर्णायक मोडमा पुगेपछि दुवै पक्षले अलग–अलग बटमलाइन अघि सार्ने तयारी गरेका छन् । मंगलबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्न लागेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्डको प्रतिवेदनसहित दुवैतर्फबाट गरिएका पत्राचारको कार्यसूचीमाथि छलफल अघि बढ्ने भएपछि दुवै समूहले आन्तरिक छलफलबाट बटमलाइन बनाएका हुन् ।

निकासका लागि अहिलेसम्म विकल्पबारे दुवै पक्षका नेताहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक संवाद नभएका कारण प्रतिवेदनमाथिको छलफलकै क्रममा नेताहरूले आ–आफ्ना बटमलाइन प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । १३ मंसिरमा बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको जवाफी प्रस्तावमाथि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बुँदागत रूपमा जवाफ दिँदै छन् ।

‘सम्पूर्ण रूपमा लिखित जवाफ होइन, बैठकमा राख्नुपर्ने विषयको टिपोट तयार भएको छ,’ मंगलबारको सचिवालय बैठकका लागि प्रचण्डको तयारीबारे उनीनिकट एक नेताले बताए । उनका अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने सम्भावना पनि छ । यसअघि २८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले राखेको राजनीतिक प्रस्तावमा देश र पार्टीका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले ‘त्याग’ गर्नुपर्ने माग थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार रहेको जनाएर त्यसका लागि बेग्लै सर्तसमेत अगाडि सारेका छन् । उनले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि चैतमा हुने महाधिवेशनसम्म पर्खिनुपर्ने र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि चुनावसम्म कुर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । ओलीको यही प्रस्तावमाथि टेकेर प्रचण्ड–नेपाल समूहले अब ओलीको राजीनामा आउनुपर्ने सर्त अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ । ओलीमाथि लगातार दबाब बनाइरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले हरेक बैठकमा थप दबाब बढाउँदै लैजाने रणनीति पनि बनाएको छ ।

दुई अध्यक्षका फरक–फरक प्रस्तावपछि नौ सदस्यीय सचिवालय दुई खेमामा विभाजित भएको छ । एउटा खेमाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले र अर्को खेमाको नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्दै आएका छन् । ओलीलाई अहिलेसम्म उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेलले साथ दिँदै आएका छन् । तर, प्रतिवेदनमाथि छलफल अघि बढेपछि बादलले आफूलाई साथ दिने प्रचण्डले निकटस्थ नेताहरूसँग दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले साथ दिँदै आएका छन् । तर, ओली र उनीनिकट नेताहरूले भने गौतमले सकभर ओलीलाई नै साथ दिने, त्यस्तो नभएको खण्डमा उनको भूमिका तटस्थ हुने विश्वास गर्दै आएका छन् । गौतमको अस्थिर भूमिकाका कारण प्रचण्ड र नेपाल पनि उनीसँग पूर्ण आश्वस्त भइसकेका छैनन् ।

“नेकपा आफ्ना लक्ष्य, कार्यदिशा, विधि र नीतिका आधारमा चल्छ, धाक–धम्कीका आधारमा होइन”
                       झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता नेकपा

सचिवालयमा पेस भएका दुवै प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुन्छ । कमिटीले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसैलाई सबैले सर्वोपरि मानेर चल्नुपर्छ । ७२ वर्षमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र करिब दुई सय वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा विधि स्थापित गरेको छ । त्यसभन्दा अन्यथा ढंगले पार्टीले केही गर्दैन, त्यही विधिको आधारमा कमिटीले निर्णय गर्छ । बहुमत–अल्पमतको विधिबाट निर्णय गरे पार्टी विधानविपरीत हुने र पार्टी एकता नै भंग हुने चेतावनीको कुनै अर्थ छैन । त्यस्ता धाक–धम्की अब नेकपामा चल्नेवाला छैन । नेकपा आफ्ना लक्ष्य, कार्यदिशा, विधि र नीतिका आधारमा चल्छ, धाक–धम्कीका आधारमा होइन ।

सचिवालयमा स्पष्ट बहुमत भएका कारण प्रचण्ड समूहले दुवै प्रतिवेदनलाई सचिवालयमा सामान्य छलफल गरेर १८ गते डाकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने तयारी गरेका छन् । तर, ओली र उनीनिकट नेताहरूले भने बहुमत–अल्पमत हुने गरी प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउनेबित्तिकै पार्टी एकता भंग हुने चेतावनी दिँदै प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिएर फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । ओलीले त आफ्नो प्रस्तावमा प्रचण्डको प्रस्ताव सचिवालयले खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यसअघि नै प्रचण्डलाई भेटेर ओलीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि दुवैको प्रस्ताव फिर्ता गरेर संयुक्त प्रस्ताव बनाउने दिशातर्फ छलफल अगाडि नबढाए पार्टी एकता बचाउन कठिन हुने प्रस्ट्याएका थिए । तर, उता वरिष्ठ नेता खनालले दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट स्थापित विधिअनुसार कमिटीकै बैठकहरूले टुंगो लगाउने र त्यसलाई सर्वोपरि मानेर चल्नेबाहेकको कुनै विकल्प नरहेको बताए ।

‘प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुन्छ, कमिटीले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसैलाई सर्वोपरि मानेर चल्नुपर्छ । ७२ वर्षमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्थापित गरेको विधि र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले करिब दुई सय वर्षमा स्थापित गरेको जे विधि स्थापित गरेको छ, त्यसभन्दा अन्यथा ढंगले पार्टीले केही गर्दैन, त्यही विधिका आधारमा कमिटीले निर्णय गर्छ ।’ आवश्यक परे बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय हुन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै नेता खनालले भने ।

ओलीनिकट नेताहरूले दुई अध्यक्षको अलग–अलग प्रतिवेदनलाई छलफल गरेर अल्पमत र बहुमतको विधिबाट निर्णय गरे पार्टी विधानविपरीत हुने र त्यसले पार्टी एकता नै भंग हुने चेतावनी दिएका छन् । तर, खनालले ओली र उनीनिकट नेताहरूको धम्कीको कुनै अर्थ नरहेको पनि बताए । ‘त्यस्ता कुनै पनि धाक–धम्की अब नेकपामा चल्नेवाला छैन, नेकपा आफ्नो लक्ष्य, कार्यदिशा, विधि र नीतिका आधारमा चल्छ, धाक–धम्कीका आधारमा होइन,’ खनालले भने ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफी प्रतिवेदन पेस गर्नुअगावै आफ्नो प्रतिवेदन बुकलेटका रूपमा प्रकाशन गरेर छलफलका लागि प्रदेश तहसम्म पठाइसकेको छ । १३ मंसिरको बैठकमा ओलीले पेस गरेको प्रतिवेदन पनि मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि नेकपाको अन्तर्संघर्षमाथिको बहस तल्लो तहसम्म पुगेको छ । तर, त्यसलाई दुई लाइन संघर्षका रूपमा विधिसम्मत ढंगले व्यवस्थित गर्दै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफल चलाउने कि सचिवालयमै मिलाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । ओली र प्रचण्ड दुवैका प्रतिवेदनमा एक–अर्कामाथि संगीन आरोप छन् ।

ओली पक्षले सचिवालयमै विवाद मिलाएर संयुक्त प्रतिवेदनका लागि जोड गरिरहेको छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई दबाब दिने उद्देश्यले क्रमशः स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म छलफलका लागि लैजाने रणनीति अख्तियार गरेको छ । गत ३ मंसिरको सचिवालय बैठकले १८ मंसिरमा स्थायी कमिटी र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले स्थायी कमिटीबाट ठोस निर्णय गरेर त्यसको अनुमोदन केन्द्रीय कमिटीबाट गर्ने तयारी गरेको छ । बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय भए त्यसपछि चाल्ने कदमबारे ओली समूहले केही बताएको छैन । नेकपामा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली समूह अल्पमतमा छ ।

ओली समूहले दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव थाती राखेर संयुक्त प्रस्ताव बनाउने र २६ भदौको निर्णयमा फर्कने विकल्प पनि अगाडि सारेको छ । २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले सरकार र कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । तर, ओलीले उक्त निर्णय अस्वीकार गरेको र इमान्दार नदेखिएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले २६ भदौको निर्णयको औचित्य सकिएको बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ मङ्सिर १६ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्