२०७८ असोज १ गते शुक्रवार

दाङका सवै क्रसर उद्योगको अनुगमन,एघार क्रसरलाई बन्द गर्न निर्देशन



७  मंसिर । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार दाङ जिल्लाका सवै क्रसर उद्योगको अनुगमन गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य लगायतको टोलीले जिल्लामा संचालनमा रहेका सवै क्रसर तथा बालुवा वासिङ उद्योगको अनुगमन गरेको हो । यसरी गरिएको अनुगमन पछि तयार पारिएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले प्रतिवेदन तयार भइसेकाले पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले गरेको पत्राचार अनुसार नै जिल्लाका सवै क्रसर तथा बालुवा वासिङ उद्योगको अनुगमन गरिएको बताउनुभयो ।

जिल्लामा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु विवादित विषयका रुपमा रहेको समयमा जिल्लाका सवै क्रसर र बालुवा वासिङ उद्योगहरुको अनुगमन गरिएको छ । दाङ जिल्लामा रहेका सवै उद्योगको एकै पटक अनुगमन गरिएको यो पहिलो पटक हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले चार दिन लगाएर सवै उद्योगको अनुगमन गरेपश्चात अवस्थाको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको छ । अनुगमनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगतय स्थानीय तह र विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको टोली करिव ४० बढी उद्योगको अनुगमनमा पुगेको थियो ।

जिल्लामा रहेका क्रसर तथा बालुवा वासिङ उद्योगको अवस्था र मापदण्ड बारेमा अनुगमन गरिएको जानकारी दिंदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले अनुगमनका क्रममा बालुवा वासिङ उद्योगको नाममा दर्ता गरि क्रसर उद्योग संचालन गरेको, अनुमती नलिएको, क्रसर सञ्चालन गर्दा राजमार्गको ‘राईट अफ वे’बाट पाँच सय मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने भएपनि खोलामा नै क्रसर उद्योग संचालनमा रहेको पाइएको बताउनुभयो । “अनुगमनका क्रममा कतिपय उद्योगहरु मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको छ”उहाँले भन्नुभयो । उहाँले मापदण्ड विपरितका उद्योगलाई बन्द गर्न भनिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा क्रसर नै भनेर दर्ता भएका सवै उद्योगले मापदण्ड पुरा गरेका छन् भने बासिङका लागि भनेर दर्ता गरिएका ११ वटा उद्योगले क्रसिङको काम गरेको पाइएकाले बन्द गर्नका लागि भनिएको छ । जिल्लामा रहेका २७ वटा वासिङ उद्योग मध्य ११ वटाले एउटाको अनुमति लिएर अर्को कारोवार गरिरहेको पाइएको छ । यस्तै केही दर्ता भएर संचालनमा रहेका छैनन् भने केहीले दर्ता भए बमोजिम नै उत्पादन गरिरहेका छन् । कानुन बमोजिम दर्ता भएर संचालनमा रहेका जिल्लाका क्रसर उद्योगहरुले बार्षिक रुपमा करोडौं रुपैया राजश्व तिर्ने गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले विजौरी ४ स्थित स्वर्गद्धारी स्क्रिन प्लान्ट प्राली, बिजौरी ६ स्थित जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग, तुलसीपुर स्थित गणेश वालुवा वासिङ उद्योग, तुलसीपुर १२ स्थित के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन वासिङ उद्योग, तुलसीपुर १२ स्थित मंगलम बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई क्रसरको काम बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तै सतवरिया २ स्थित बगारवावा बालुवा प्रशोधन उद्योग, लमही स्थित पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, सतवरिया ९ स्थित जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, गढवा ७ स्थित दाङ एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग, पुर्णागिरी एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग, बबई गाउँपालिका ६ स्थित वासिङ उद्योगलाई पनि क्रसरको काम बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

निर्देशन अनुसार क्रसिङको काम बन्द नगरिएमा सेवा सुविधा कटौती गरिने उहाँको भनाई छ । “मापदण्ड विपरितका उद्योग बन्द नभएमा उद्योग संचालनका लागि आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा कटौती गरिनेछ” प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भन्नुभयो । अनुगमन सकिए संगै जिल्लाको क्रसर, बालुवा वासिङ उद्योग, गिट्टी बालुवा, खानी उद्योगको अवस्थाका बिषयमा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । तयार गरिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइने छ । त्यसका साथै आवश्यक पक्रिया पुरा गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो ।

यता जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी तथा अनुगमन समितिका सदस्य सावित्रा थापाले जिल्लामा केही बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित देखिएको बताउनुभयो । “बालुवा वासिङ उद्योगका नाममा दर्ता भएको तर क्रसर उद्योग संचालन गरेको पाइयो ।” यस्ता मापदण्ड विपरितका उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । दर्ता भई संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग समेत अहिलेको मापदण्ड वाहिर देखिएको बताउनुभयो । “क्रसर उद्योगहरु खोलामै संचालनमा रहेको देखिएको छ” हामीले सबै कागजातहरु हे¥यौ–अहिले केही उद्योगहरु मापदण्ड विपरितनै देखिएका छन् । पहिलेको आधारमा कागजात हेर्दा मापदण्ड अनुसारनै भएको पाइएपनि अहिले भने विपरित देखिएको उहाँको भनाई छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेर निश्चित किलोमिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्छ । “खोलाका ढिकढाकमा रहेका उद्योगको कागजातको मिति हेरेका छौँ”–त्यसको आधारमा अहिले अनुगमनका क्रममा मापदण्ड भित्र समेटिएका छैनन्,उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्लामा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योग तथा प्रशोधन क्रसर उद्योगको विवरण र मापदण्ड बारेमा अनुगमन गरिएको हो । गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्लाका पत्राचार गदै मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग सन्चालन भए÷नभएको बारेमा अनुगमन गरी एक हप्ता भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । जिल्लामा ३२ वटा बालुवा वासिङ उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २२ वटा संचालनमा रहेका छन् । भने १० वटा बन्द भैसकेका छन् । यस्तै १२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा २ वटा बन्द रहेका छन्, भने १० वटा संचालनमा रहेको राप्ती क्रसर उद्योग व्यवसायी समितिका अध्यक्ष मिन बहादुर शाहीले जानकारी गराउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २०७७ मङ्सिर ७ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्