२०७८ बैशाख ७ गते मङ्गलवार

माओवादी केन्द्रद्धारा नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न माग(विज्ञप्ती सहित)



४ कार्तिक । सरकारले कोरोना संक्रमणको स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारमा स्वयम् नागरिकले खर्च गर्नुपर्नेबारे गरेको निर्णय जनविरोधी तथा संवैधानीक व्यवस्थाको विपरित भएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कडा विरोध जनाएको छ ।

सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजीत बुढाथोकी ‘सुशिल’ ले आज एक विज्ञप्ती जारी गरेको विरोध जनाएका हुन ।
महासचिव बुढाथोकीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सरकार जनताको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको भन्दै त्यसलाई वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको जनविरोधी हर्कतका रुपमा संकेत गरिएको छ ।
विज्ञीतीमा भनिएको छ–‘सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ कार्तिक २ गते कोभिड–१९ का विरामीहरुको उपचार खर्च स्वयम् बिरामीहरुले नै बेहोनुपर्नेबारे गरेको निर्णय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त निर्णय प्रतिगामी, पक्षपाती एवं जनविरोधी छ । यसबाट वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको प्रष्ट देखाउँछ ।’
जनताको मौलिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्दै संवैधानिक रुपमा दिएको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गराउनु सरकारको जनविरोधी कदम हो भन्दै माओवादी केन्द्रले विभिन्न घटनाक्रले वर्तमान सरकारको कार्य सञ्चालनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताएको छ ।

विज्ञप्तीमा उक्त निर्णयले सरकारको स्वयम् संविधानको मर्म विरुद्ध लागेको देखाएको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ का विरामीहरुको उपचार खर्च निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरीसकेको भएपनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ ।
माआृवादी केन्द्रले सरकारको त्यस्तो प्रकारको जनविरोधी गतिविधिको विरोध गर्दै यथाशक्य प्रत्येक नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कार्तिक २ गतेको प्रतिगामी निर्णय फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग समेत विज्ञप्ती मार्फत गरेको छ । बाँकी विज्ञप्तीको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्

प्रकाशित मिति : २०७७ कार्तिक ४ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्