२०७८ असार ८ गते मङ्गलवार

लोकसेवा आयोगले कोरोना संक्रमित विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी नगराउने



२९ असोज । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले कोरोना संक्रमित विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी नगराउने गरी जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ ।

मानवअधिकार रक्षक सञ्‍जालतर्फबाट शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले परीक्षा सञ्‍चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयन नगर्न लोकसेवा आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १८९२०ले स्वास्थ्य स्थितीका आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको, धारा ३३ ले रोजगारीको हक सुनिश्चत गरेको भन्दै कोरोना संक्रमितलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिँदा उनीहरुको संविधानप्रदत्त अधिकारका हनन् हुने उल्लेख छ ।

आयोगले जारी गरेको मापदण्डमा कोरोना लागेका परीक्षार्थीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । परीक्षार्थीले रोग लागेको नलागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र लागेको भए परीक्षा हलमा बस्‍न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

लोकसेवाले बनाएको सो मापदण्डले संक्रमित व्यक्तिले समेत सो कुरा लुकाउने र जोखिम बढाउने भन्दै मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

आयोगले बनाएको मापदण्डले सम्पूर्ण परीक्षार्थी तथा कर्मचारीहरुलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लोक सेवा आयोगले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा ९सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुँदा ८९१० को कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्‍न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न, स्वघोषित संक्रमित व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको गोपनियता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था सहित परीक्षा सञ्‍चालन गर्न व्यवस्था गर्न भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२०९क० बमोजिम आन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २०७७ असोज २९ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्