४ मंसिर, काठमाडौँ– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूववर्ती सरकारले वित्तीय अनुशासन विपरित मनपरी खर्च गरेको सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएको छ ।सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण निकाय– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मालाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा दोब्बर बेरुजू रहेको देखाएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्चका लागि निकासा दिएकोमा २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै यो हदसम्मको बेरुजूको अवस्था रहेकोले बाह्य लेखापरीक्षक– महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा थप बेरुजू र ओली सरकारले सिर्जना गरेका थप विसङ्गति उदाङ्गो हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरीक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नै सरकारले वित्तीय अनुशासन भत्काएको देखिएको छ ।
यद्यपि महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबारे बोल्न चाहेनन् । ‘यो सरकारको आन्तरिक विषय हो । हामीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई र महालेखापरीक्षकलाई बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘आलेप (आन्तरिक लेखापरीक्षण) महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनजस्तो सार्वजनिक गर्ने विषय होइन नि १’
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले निकासा दिएको १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको प्रतिवेदन तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मालाई बुझाएका थिए ।
उक्त प्रतिवेदनमा ठूलो आकारका बेरुजूहरूमा स्थानीय सरकारको बेरुजू ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १ अर्ब ८४ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयको १ अर्ब ५२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको ९८ करोड र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको ६० करोड रुपैयाँ बेरुजू रहेको थियो ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै बेरुजूको अंक दोब्बर हुनुले ओली सरकारले बहिर्गमन हुँदै गर्दा मनपरी खर्च गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक संकटमा फसेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस र २०७८ वैशाखमा गरी दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णयसँगै उनले पटक–पटक मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू परिवर्तन गरेका थिए ।
वित्तीय अनुशासनमा निकै कमजोर देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएका थिए । यद्यपि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै उक्त बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् प्रतिस्थापित भएको छ ।