६ चैत, दाङ- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ दाङका १० पालिकालाई एक अर्ब ५३ करोड उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनका आधारमा १० पालिकालाई एक अर्ब ५२ करोड ९९ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार दाङका १० वटै स्थानीय तहमा न्यूनतम अनुदान ५५ करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान ९३ करोड २३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान चार करोड ७६ लाख सिफारिस गरिएको छ । सफारिस अनुसार सबैभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिकालाई ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ । भने सबैभन्दा कम पाएको दंगीशरण गाउँपालिकालाई नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ भने लमही नगरपालिकालाई १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै राप्ती गाउँपालिकालाई १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ, गढवा गाउँपालिकालाई १३ करोड ५१ लाख रुपैया, बंगलाचुली गाउँपालिकालाई १० करोड छ लाख रुपैया, शान्तिनगर गाउँपालिकालाई १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ, बबई गाउँपालिकालाई ११ करोड एक लाख रुपैयाँ र राजपुर गाउँपालिकालाई ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।।