३१ भदौ, घोराही –
जिल्ला समन्वय समिति दाङको पाँचौ जिल्ला सभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । बिहीबार समन्वय समितिमा बसेको जिल्ला सभामा समन्वय समिति प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपालीले चालु आर्थिकवर्ष २०७८/०७९ का लागि पेश गर्नु भएको २५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि वृहतछलफल गरी केही बुँदालाई सामान्य परिमार्जन गर्दै पारित गरेको छ ।
समन्वय समितिप्रमुख नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सभामा जिल्लास्थित सबै पालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायतको उपस्थितीरहेको थियो । पालिकाका प्रमुुख जिल्ला सभाका सदस्य रहने प्रावधान अनुसार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफलबनाउन तथा जिल्लाको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने गरी एकतावद्ध भई अघि बढ्ने संकल्पपनि गरिएको लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला सभाबाटपारित भएको नीति तथा कार्यक्रममा ’सम्पन्न जनता, समृद्ध दाङ’ को दुरदृष्टिलाई साकारपार्न जिल्लाका पालिकाहरुलाई सामथ्र्य र पहिचानको खोज निर्धारणसँगै प्राथमिकरण गरीत्यसका आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनगरी समृद्धि हासिल गर्न सहकार्य गरिने,जिल्लामा पानीको अभावका कारण कृषिलाई आधुनीकरण गर्न असहज भएको सन्दर्भमा सबैतहका सरकारसँग समन्वय गरेर दाङ जिल्लाको उत्तर क्षेत्रबाट बग्ने खोला, नाला खहरेहरुमाहाई ड्यामहरु तयार गरी विशाल नहरको निर्माण गरेर पानीको संरक्षण सिचाई रखानेपानीको सुविधा बिस्तारसँगै जलाशय निर्माण गर्ने कार्यलाई अभिप्रेरित गर्न संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने, सडक यातायातलाई छोटो दुरी, कम जोखिम रपर्यावरण सन्तुलनलाई कायम राख्न दाङ उपत्यका र देउखुरी उपत्यकालाई जोड्नका लागिसुरुङ मार्ग निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने, नाकाबासीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषियातायात, रोजगारीलगायतका लागि सो क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेशर संघ सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने, जिल्लालाई हवाई मार्गको माध्यमबाट विकास गर्नकालागि नारायणपुर क्षेत्रमा विमान स्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन र टरिगाउँकोविमान स्थलको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वयगरिने, सिमेन्ट उद्योगको बढदो चापबाट सृजित वातावरण प्रदुषण तथा मदन भण्डारीमार्गको विग्रदो अवस्थालाई सुधार गर्न बैकल्पिक सडक मार्ग निर्माणको लागि स्थानियसरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग समन्वय गरिने, नदीजन्य पदार्थ ढुगा, गिट्टी र वालुवाउत्खनन् ओसारप्रसार घाटगद्दीको प्रकृयालाई प्रदेश र पालिकासँगको समन्वयमा वैज्ञानिक रपारदर्शी ढङ्गले अगाडी बढाउन समन्वय गरिने लगायत २५ बुँदा रहेका छन् ।
सो अवसरमाबोल्ने वक्ताहरुले दीगो विकासका खम्बाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई प्राथमिकता दिनसुझाव दिएका थिए । अनुगमनमा विज्ञता नहुँदा समन्वय समितिलाई समस्या पर्ने गरेकोविगतको अनुभवलाई आत्मसात गर्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । जिल्लाकोविकास र समृद्धिका लागि समन्वय समितिको भूमिका अहं रहेको बताउँदै वक्ताहरुलेविकासको प्रमुख आधार स्वास्थ्य, शिक्षा रहेको बताए । यसको प्रभावकारीताबाट नै मुलुकमा समृद्धि सम्भवरहेको हुँदा समन्वय समितिले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा जिल्लाका सबैपालिकाहरुको साथ र ऐक्यवद्धता रहेको जनाएका छन् ।।