सुर्खेत, २७ असोज। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनेको छ ।
यसबारे केन्द्रमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भए पनि सहमति जुटेन । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पनि सोमबार दिनभरजसो दुई समूहबीच छलफल चल्यो । तर, दुवै समूह आ–आफ्नो अडानमा टसमस भएनन् । सहमतिमा आउनुको साटो दलको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्री शाही निकट एक सांसदले बताए ।
‘यो विषयलाई सुल्झाउन हामीले लगातार दुईदिन प्रयास गर्यौं,’ ती सांसदले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘विबाद सुल्झिनुको साटो झनै उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रयास जारी छ हेर्दै जाउँ के हुन्छ ।’
सरकारले सहमति खोज्नुको साटो नियुक्ति दिँदै हिँड्नुले झनै ठूलो समस्या खडा गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सांसद ठम्मर बिष्ट बताउँछन् । ‘दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेताले विश्वास जित्नुपर्नेमा झनै अविश्वासको वातावरण बनाउँदै जानुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसले उपयुक्त निकास दिँदैन । अब अर्को बैठकमै थाहा हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका गुलाबजङ शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर सोको जिम्मेवारी सीता नेपालीलाई दिएका थिए ।
‘केन्द्रको आदेश अमान्य’
नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको विवाद मिलाउन केन्द्रले जस्तोसुकै प्रयास गरेपनि आफूहरुलाई मान्य नहुने हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरु बताउँछन् । ‘यो प्रदेशको आन्तरिक मामिला हो । यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्दा नै राम्रो हुन्छ,’ एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यदि माथिको आदेश आएपनि हामी मान्न तयार छैनौं ।’