३० बैशाख,काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउ पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभा विशेष अधिवेशनअन्तर्गत मतदान प्रक्रियामा विश्वासको मत गुमाऐसँगै कांग्रेस–माओवादीलगायत दल नयाँ सरकार गठनको तीव्र दौडधूपमा छन् ।
नयाँ सरकारका लागि बहुमत पुर्याउन विपक्षी दललाई हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ। ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी दललाई ‘बहुमत पुर्याउन नदिन अधिकतम सक्रिय’ बनेको स्रोत दाबी गर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा विपक्षीलाई बहुमत पुर्याउन रोक्ने ‘ओली योजना’ र बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठन गर्ने कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलको ‘रणनीति’ वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ । कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा बाबुराम भट्टराई समूहको समर्थन छ ।
प्रतिनिधिसभामा गत सोमबार भएको विश्वासको मतदानमा ओलीको विपक्षमा १ सय २४ मत खसे । कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८ र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका १५ सांसदले ओली विपक्षमा मत दिए । प्राप्त मतअनुसार कांग्रेस–माओवादीलगायत दललाई सरकार बनाउन अझै दर्जन सांसद आवश्यकता पर्छ ।
मतदानमा जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसद ओलीको पक्ष र विपक्षमा मत नदिई तटस्थ बसे । ठाकुरले ‘नयाँ सरकार’ गठनमा सहभागी नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेकाले उनी पक्षधर सांसदले माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन नगर्ने देखिएको छ ।
ठाकुर पक्षले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिए पनि एमालेभित्रको माधव–झलनाथ समूहको साथ रहे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ ।
एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका २८ सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् । एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सांसद रहे पनि नेपाल पक्षका नेताले मत नदिँदा ओलीले ९३ मतमै चित्त बुझाउनुपर्यो ।
ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने २८ सांसदलाई कारबाहीको डन्डा चलाउन सकेका छैनन् । कारबाही गरेमा सांसद संख्या घट्ने र देउवाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न बाटो सहज हुने देखेरै ओलीले उनीहरूलाई कारबाही नगरेको राजनीतिक विज्ञ विश्लेषण गर्छन् ।
त्यसो त ओलीले २८ सांसदलाई कारबाही गरे वा नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिए, प्रतिनिधि सभामा सांसद संख्या खुम्चिएसँगै देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । यद्यपि, कारबाही नगरेर उनीहरूले ‘ङ्खलोरक्रस’सहित समर्थन गरेमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।
एमाले विवाद हल भएर एकजुट भए र ठाकुर पक्षका १५ सांसदले साथ दिएमा ओली पुनः बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर, पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेकाले यो सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार साँझ संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएकी हुन् । जुन, आज बेलुका ९ बजे सकिँदै छ ।
धारा ७६ ९२० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद ‘प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा धारा ७६ ९३०मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ ९२०अनुसार सरकार गठन नभएमा ठूलो दलको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले समाचार लेखेका छन् ।।
