२७ भदौ,काठमाडौं – नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरूलाई भेटघाट गरिसकेकी छन् । नेपालको वस्तुस्थिति बुझ्न आएकी सुमारले नेपालले एमसीसीको विषयमा जे निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई स्वीकार्य हुने सन्देश दिएकी छन् । एमसीसी परियोजनाको विषय धेरै समय नेपालमा गिजोलिएकाले ढिलाइ हुनुको कारणबारे बुझ्न उनी नेपाल आएकी हुन् ।
उनले नेपालले एमसीसीमा निर्णय गर्ने भए संसद्बाट छिटो अनुमोदन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भनेकी छन् । एमसीसीको विषयमा संसद्बाट अनुमोदन नभए पनि धेरै काम भइसकेकाले अब ढिला नगर्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सन्देश दिइसकेकी छन् । एमसीसीमा हस्ताक्षर भई नेपालमा पूर्वतयारीका धेरै काम भइसकेकाले यो विषय अहिले जटिल बनेको छ ।
एमसीसीको विषयमा देखिएको अस्पष्टताको विषयमा नेपालले सोधेको प्रश्नको समेत उपाध्यक्ष सुमारले जवाफ दिइसकेकी छन् । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७६ सालमै एमसीसी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भए पनि सभामुखले अगाडि नबढाउँदा रोकिएको छ । यो प्रक्रियामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालपक्षले साथ नदिँदा एमसीसी संसद्मा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यतिखेर पेस भएको एमसीसी प्रस्ताव अहिले पनि संसद्मै रहेको छ । तर, अनुमोदनको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेदका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामार्फत नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदान दिन लागेको हो । अमेरिकाको सो परियोजनाको विषयमा सैन्य रणनीतिको विषय जोडेर चर्चा भए पनि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले सैन्य रणनीतिमा नपर्ने स्पष्ट पारिसकेकी छन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गराएर अगाडि बढाउनुपर्ने भने पनि सत्तारूढ दलका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन हुने आश्वासन दिइसकेका छन् । माओवादीले एमसीसीमा केही कुरा संशोधन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान लिए पनि एमसीसी उपाध्यक्षले संशोधन हुन नसक्ने जवाफ दिइसकेकी छन् ।
उपाध्यक्ष फातिमाले आफू एमसीसीका लागि दबाब दिन नआएको समेत माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भनी सकेकी छन् । नेपालले एमसीसीका विषयमा प्रस्ट धारणा के हो भनी बुझ्न आएको समेत उनले राजनीतिक दलहरूसँग बताइसकेकी छन् । नेपाल भ्रमणपछि उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे रिपोर्ट बनाएर एमसीसी बोर्डलाई बुझाउनेछन् । एमसीसी नेपालमा अगाडि बढाउन आवश्यक नदेखिए अमेरिकी विदेशी मन्त्रालयले नेपालमा सो परियोजना रद्द गर्न सक्नेछ ।
अमेरिकाले नेपालले अस्वीकार गरे पनि कुनै आपत्ति नहुने बताइसकेको छ । नेपालले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सोबराबरको रकम अर्कै देशलाई अनुदान दिने पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । यसअघि नेपालले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन छनोट गरेकाले सोहीअन्तर्गत नेपाललाई अनुदान दिन लागेको समेत बताएको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टबारे नेपाल सरकारका प्रश्नको जवाफका क्रममा एमसीसीले नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरुयोजना सन् २०१५ को दस्तावेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारण लाइन विकास योजना सन् २०१७ ले समेत आवश्यकताका आधारमा पुनःपुष्टि गरेको प्रसारण लाइनहरूलाई नै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसीले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसिया महादेशमा गरी २४ देशमा सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसमा १७ देशमा कार्यान्वयनमा रहेका कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्डमा छन् भने १० वटा विकासक्रममा छन् ।