२९ माघ, काठमाडौं- बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार रिहा भएको घटना पेचिलो बन्दै गएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले माघ १८ गते काठमाडौंको लैनचौरबाट पक्राउ गरेका व्यवसायी चौधरीसहित तीन जना अदालतको आदेशअनुसार गत बुधबार छुटेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्न सिआइबीलाई आदेश दिएको थियो ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन च्याम्पियन फूटवेयरका सञ्चालक चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ परेका थिए ।
चौधरी पक्राउ गर्दा व्यवसायीहरूबाट चर्को आलोचना भएको थियो । तर अहिले रिहा हुँदा पनि उत्तिकै आलोचना भइरहेको छ । थुनामुक्त गर्न आदेश दिने न्यायाधीशप्रति केहीले प्रश्न उठाएका छन् । निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आपत्ति जनाएको थियो ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले व्यवसायीलाई शंकाकै भरमा पक्राउ गर्नु न्यायसंगत नभएको उल्लेख गर्दै चौधरी देश बाहिर भागेर जाने अवस्थासमेत नरहेको अवस्थामा हठात् पक्राउ गर्नु गलत भएको बताएका थिए ।
उनले प्रहरीले चौधरीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने अवस्थामा बिना कुनै सूचना पक्राउ गरिएकाले सरकार एक प्रतिष्ठित व्यवसायीको मानमर्दनमा उत्रिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यता, आदेश दिने न्यायाधीशको निर्णयप्रति वाइसिएल अध्यक्ष शेर्पालीले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
रिहाइकै विषयलाई लिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आइतबार सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै असन्तुष्टि जनाए । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले जिल्ला अदालतको उक्त आदेश इतिहासकै अनौठो र पहिलो भएको पनि बताए ।
‘आदेशको पेटबोलीमा पनि यत्रो रोजगार दिने, कामदारको अभिभावक भनिएको छ, त्यो अदालतले सोच्ला,’ उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि सरकारले मुद्दामा अनुसन्धान र कारबाही नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
चौधरीका सवालमा अदालतले पहिलो पटक चार दिनको म्याद दिएको थियो । तर यो अवधिमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै सिआइबीले हिरासतमा राख्न थप म्याद मागेको थियो । अदालतले दुई दिनभन्दा बढी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति नदिएपछि रिहाइमाथि प्रश्न उठेको हो ।
चौधरी लगायतले पहिले सार्वजनिक कम्पनीलाई निजी कम्पनी बनाएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । हालको सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका अरुणले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरु सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
यही प्रकरणमा पक्राउ परेका अजितनारायण थापा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष थिए । तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि उनै थिए । उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ । थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सिआइबीको दाबी छ ।
प्रहरीका अनुसार हाल चौधरी लगायतको कम्पनीको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा दिने निर्णयकर्ता थापा नै हुन् । उनकै एकल निर्णयमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा फुटवेयर कम्पनीको नाममा पुगेको थियो ।
२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो । तर उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारको निर्णयबिनै गैर कानुनी रुपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
यता, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आचार्यको इजलासले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धान पूरा गर्न सिआइबीलाई आदेश दिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ ९६० बमोजिम उक्त आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।
