२५ पुस,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्बोच्च अदालतका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई धम्क्याएको भन्दै घुमाउरो भाषामा चेतावनी दिएका छन् । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधसभाको बिघटन गर्न संविधानमा कतैपनि प्रावधान नभएको भन्दै त्यसमा विमति जनाउँदै शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संविधानम कतैपनि नभएको प्रावधान दावी गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको आरोप लगाएका थिए ।
जननिर्वाचित सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक भनेर केही व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले अदालतलाई धम्क्याउने क्रियाकलाप गर्न नहुने बताएका थिए । उनले भने, “म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरुजस्तो सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेहरुले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मानित न्यायापालिकाको कदर गर्न सिक्न पनि सुझाव पनि दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको भ्रातृ संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न पार्टीभित्रैबाट असहयोग गरिएकाले आफूले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।
उनले पार्टीभित्रैबाट संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई निकम्मा पार्ने र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्ति गर्न नदिएर बखेडा झिकिएको बताए।
“सरकारलाई काम गर्न नदिने, कानून बनाउन नदिने, कानून संसद्मा राख्यो पेश हुनै नदिने र संसदीय समितिले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भयो । जुन गतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो गतिका साथ अगाडि बढ्ने काम नभएपछि चुनावमा गएर नयाँ जनादेश ल्याएर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले निर्वाचनको घोषणा गरेको हुँ”, उनले भने।फरकधारबाट
