हिन्दु धार्मिक कानुन मनुस्मृतिका अनुसार अछुतको रेखामा पारिएका र धार्मिक सास्कृतिक , राजनैतिक शैक्षिक आदि सबै क्षेत्रबाट बन्चित गरिएका हामी मानवहरु अछुत सबैलाई दलित शब्दल सम्बोधन गर्न थालिएको हो । यो शब्द स्थायी सब्द होइन बाध्य्त्मक अबस्थाको शब्द हो । राज्यद्वारा सबैधानिक रुपमा दलित मुक्तिको घोषणा गरेपछी कोहि पनि दलित ब्यक्ति रहने छैनन् । एउटै गाउँ ठाउँमा जन्मेका बसेका हुर्केका पढेलेखेका साथिहरु माथी किन अछुत व्यबहार गर्छन । कुकुर समेत घर भित्र जाने तर दलितलाइ अझै सम्म पनि किन विभेद ? जातीय प्रथा केबल एउटा पुरानो प्रथा र चलन मात्र नभएर सामान्ती व्यवस्था र सामान्ती ब्राम्हणबादी कानुन हो यसलाइ अन्त्य गर्न नेपालका साठी लाखको आवाज उठोस।
कारण यो छ दलितलाइ बिबेद र उत्पीडन
नेपालमा बर्ण ब्यबस्थाको बिजारोपण तथा बिस्तार भारत बाट १७औं सताब्दी तिर तीन वटा दिशा तिर फैलिएको देखिन्छ ।एक तत्कालीन नेपालको बागमती उपत्यका लिच्छवि शासन को थालनी सङग वर्ण ब्यबस्था लागू भयको पाइन्छ । त्यसपछि जयस्थिती मल्लले आफ्नो शासन कालमा सन (१३६०–१३९५ ) मा बाग्मती उपत्यका मा भने वर्ण ब्यबस्था भन्ने कठोर गरेको पाइन्छ । नेपालमा प्रवेश गरेको हिन्दूधार्मिय वैदिक आर्यहरुले तत्कालीन खस सासक सङग एकता कायम गर्दै पश्चिम् नेपाल देखी गण्डकी क्षेत्र सम्म बर्ण ब्यबस्था लागु गर्ने क्रममा गोर्खा का राजा राम शाह सन ( १६०५-१६३६०) ले चार जात छतिस बर्ण को ब्यबस्था गरे । भिमसेन थापा प्रधानमन्त्री हुदा सन (१६०५–१६३६) ले छुवाछूत लाई अझै ब्यवस्थित गरेका थिए ।
जङग बहादुर राणाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछी सन १९२० सालमा मुलुकी ऐन नै जारी गरि जात अनुसारको दण्ड सजाएको ब्यवस्था गरेका हुन। यसको विरुद्ध को करिब ७० दसक लामो नेपाली दलित आन्दोलन त्यतिकै लामो राजनीतिक आन्दोलन मात्र होइन युग परिवर्तन हुदा समेत जातीय छुवाछूत र भेदभाव अझैसम्म पनि अन्त्य भयको छैन। सरकारले यस्ता घटना कै पृष्ठभुमि मा जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ मा ल्यायो तर त्यसको कार्यन्बयन प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकेन ।
कार्यन्बयन फितलो हुदै गएपछि छुवाछूत र विभेद माथि धेरै छलफल र बहस हुदै आएका छन । सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच र सास्कृतिक क्रियाकलापमा समान सहभागिता को अधिकार अहिले पनि दलित समुदायले संबिधानमा बिबाह गर्ने वर बन्धु छान्ने अधिकार भएपनि कथित माथिल्लो जातिले बिवाह गर्ने अधिकारलाई कुन्ठित गर्न खोजेका छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध शिघ्र न्यायिक उपचार र उचित छेतिपुर्ती संविधान मा छ तर यसको अनुभुती गर्न पायका छैनन।
संविधानकौ धारा १४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध हक भनिएको छ । त्यस्तै धारा २४ मा भने न्याय सम्बन्धि हक भनेपछी अझैसम्म दलित न्याए पाउन मा बन्चित छन। नीति कानुन कागज मा मात्र सिमित हुँदा समाजमा आज सम्म पनि भेदभाव कायम रहेको छ । २०६८ जेठ २१ गते ससदले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त रास्ट्र घोषणा गरेको थियो । नेपाल मा २०६८ जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिबस मनाइदै आइरहेका छन।मुलुकमा छुवाछूत मुक्त भनी शसद मा घोषणा गरिएपनी अधिकास दलितहरुले हक अधिकार खेपिनु पर्ने देखियको छ ।
सरकारी तथ्यांकमा कर्णाली प्रदेश मात्र किन बालिघरे र हलिया प्रथा बढी छ ?
अर्धसामान्ती र अर्ध औपनिबेशिक सामकाजिक बनोट भयको नेपाली समाजमा राजनीतिक आर्थिक सामाजिकर ब्यबस्था समेत सामान्तिबाद छ । यो हाम्रो सोच कृया प्रकृया र प्रतिकृया फरक छ । जसका कारण यहाँ बर्गिय अन्तरबिरोधका साथै जातीय असमानता र अन्तर्बिरोध बिध्यामान छन। नेपाली दलितहरुको मुख्य समस्या भनेको भुमिहिन्ता , बेरोजगारी र आर्थिक समस्या्ले गर्दा निकै गरिबिको रेखामुनि छन। बिगतको तथ्यांक को आधार मा हेर्ने हो २० प्रतिशत भन्दा दलितको हातमा १ प्रतिशत जमिन छ पहाड का २३ प्रतिशत र तराइका ४४ प्रतिशत दलित भुमिहिन छन । २ रोपनी भन्दा कम जमिन भयको लाग्त हेर्ने हो भने पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराइमा ९० प्रतिशत दलित भुमिहिन छन ।
कामगरे बापत दलित समुदायले ज्यालाको रुपमा नगद नदिइ अन्नबाली दिने चलनलाई बालिघरे भनिन्छ । हाम्रो गाउँ घरमा खलो मुठो भन्ने गर्छन। दमाई हरुले कपडा सिलायकोमा पनि अन्ननै दिने गर्छन हुनेखानेको घरमा पैसा दिने चलन अधिकाशं कमै होला ।कर्णालीका सुर्खेत , हुम्ला र जुम्लामा मात्रै हलिया रहेको सरकारी तथ्यांक छ । खेतीपाती लाउने दाउरा ल्याउने मल फाल्ने बस्तु भाउ स्याहार्ने दाउरा चिर्ने विभिन्न किसिमका कामहरु गर्ने पुस्ता पुस्ता देखि नै कायमै छन । ८०५ नागरिक संग जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा छैन खाली जमिन भने प्रशस्तै छ । कर्णालीका भुमिहिन नागरिक हरु पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन वि.सं २०६५ सालमा हलिया मुक्त भयएछी बसोबास ब्यवस्थापन सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । १३ बर्षको अन्तराल सम्म हलियाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले यति सहयोग र साथ दिदा पनि दलितहरू किन पछाडी परेका छौ यो कुरा राम्रो सङग मैले स्पष्ट गर्दियको छु । अब परनिर्भर नभै आत्मनिर्भर बनौ आफू बनेर अरुलाइ पनि बन्ने वातावरणको सिर्जनाको अभ्यास गराउनु पर्यो भन्ने मेरो मुख्य अपेक्षा छ । (प्रकाशित मिती २०७७ फागुन २४ गते सोमबार)