२४ चैत,काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेमा ५ मन्त्रीहरुको सांसद पद गुम्ने भएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा १ र २ अनुसार उनीहरुको सांसद पद स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । धारा ३१ मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।’ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसदहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझि, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुम्ने भएको हो ।
यस्तै, उपदफा २ अनुसार यसरी दल त्याग गरेको सदस्यको पद दल त्याग गरेको मितिदेखि नै स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका ५ सांसदहरुलाई मन्त्रीबाट तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिनुका साथै स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो । तर, मन्त्री बनेका ती सांसदहरुले स्पष्टिकरण दिएनन् । नेकपा विभाजनसंगै ओली नेतृत्वमा सहामित भएका उनीहरु सर्वोच्च अदालतले एमाले माओवादी ब्यूँताइदिएपनि एमाले प्रवेश गर्ने तर पार्टीमा नफर्किने भन्दै ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।
यसरी एमाले प्रवेश गरेका उनीहरुलाई कारबाही गरेर सांसद पदबाट मुक्त गरेको जानकारी माओवादी केन्द्रले संसद सचिवाललाई जानकारी गराएपछि सभामुखले १५ दिनभित्रै सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । संभवत आजै माओवादी केन्द्रले उनीहरुमाथि कारबाही गरेको सुचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराउने तयारीमा छ । यसरी सुचना दर्ता भएमा उनीहरुको सांसद पद गुम्नेछ ।राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम भने पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुँदा भने सांसद पद नगुम्ने व्यवस्था छ ।