२४ माघ,काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वसहमति अनुसार कानुन निर्माणलाई गति नदिएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
‘विगतमा शिक्षक लगायत विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरु आन्दोलमा उत्रिएका छन् । आवासीय चिकित्सकहरु पीडामा छन्, सरकारले उनीहरुको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मोही किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत गुठी कानुन तर्जुमा नहुँदा उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दावी गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारले स्वर्गद्वारी गुठीलगायतका विषय सम्बोधन गर्न सकेन ।’
संविधानको धारा ४० मा प्रत्याभूत गरिएको दलितको हक कार्यान्वयनमा सरकारको चासो नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले उल्टै अदालती विवाहको प्रमाण हुँदा समेत अन्तर्जातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने काम भएको बताउनुभयो । ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ मा संशोधन गरी व्यापारीहरुले बस्तुको व्यापार गर्दा सयकडा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यबस्थालाई खारेज गर्नुभएको छ ।
यसबाट सुशासन कायम हुन्छ कि मुनाफाखोरहरुलाई खुला छुट पाइन्छ ?’– अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गर्नुभयो– ‘सहकारी ऐन–२०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको नाममा सहकारी अपचलनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ कि अन्तरराष्ट्रिय सहकारी एलायन्स को ७ बुँदे सैद्वान्तिक मान्यता र नेपालको क्षेत्राधिकार विभाजनको संबैधानिक व्यबस्था भन्दा विपरित ढंगले ल्याउनुभएको छ ? स्वास्थ्य विमा ऐन–२०७४ को संशोधन विमा ऐनको स्वायत्तता विपरित हुने गरी अघि बढाउनुभएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन–२०७९ मा विश्वविद्यालयकै ऐतिहासिक मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढंगले संशोधन भएको छ । अध्यादेशहरुमा जनता होइन, स्वार्थ समूहहरुको हित हेरिएको छ ।’
प्रकाशित मिति : २०८१ माघ २४ गते बिहिवार