१६ कात्तिक । सरकार सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निः शुल्क गर्न भनेर दिएको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सबै जनताको पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्नु भन्दै दिएको उत्प्रेषण र परमादेश खारेज गर्न सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको हो ।
महामारीको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि गरिने पिसिआर निःशुल्क हुनुपर्ने माग राख्दै गत २८ भदौमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजङ्ग केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गराएका थिए । रिटमाथि न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले १५ असोजमा सुनुवाई गर्दै पिसिआर निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
मन्त्रालयले सोही फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका कानून उपसचिव मानवहादुर बस्नेतले अहिले पनि आर्थिक रुपमा गरीव तथा विपन्न, ७० वर्ष माथिका बृद्धबृद्धा, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मापदण्ड नै बनाएर निःशुल्क परीक्षण भइरहेको तर सबैको निःशुल्क गर्न अव्यवहारिक र असम्भव हुने भन्दै पुनारावलोकनका लागि जान लागेको बताए ।