१९ असार, सल्यान-सल्यानमा अलपत्र परेको विद्युतिकरणका कामहरु छिटो सम्पन्न गर्न विद्युत प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। जिल्लामा बसेको प्रदेश सांसद तथा जनप्रतिनिधि सहितको बैठकले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा अलपत्र परेको विद्युतीकरण, पूर्ण विद्युतीकरण र सामुदायिक विद्युतीकरणको काम छिटो सुचारु गर्न प्राधिकरणलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन ।
तोकिएको समयसीमा भित्र काम नसकिए कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बैठकमा निर्णय गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सल्यान जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित विद्युतिकरण योजना समयमै सम्पन्न नहुँदा हजारौं घरपरिवार अझै अन्धकारमै बस्न बाध्य छन्।
विभिन्न मितिमा ठेक्का दिइएको भए पनि योजनाको कार्यान्वयनमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण विद्युत विस्तारका कामहरू अलपत्र परेको पाइएको छ।जिल्लाका दश वटा स्थानीय तहमा पूर्ण र सामुदायिक विद्युतिकरणको जिम्मेवारी लिएको कम्पनीले तार बाँध्न र पोल गाड्न सुरु गरे पनि अधिकांश स्थानमा काम अधुरो अवस्थामा छाडिएको छ। कतै पोल गाडेर तारै नताँगिएको, कतै ट्रान्सफर्मर राखिए पनि लाइन नै नखिचिएको, कतै मिटर जडान भए पनि बत्ती नआएको गुनासो स्थानीयवासीले गरिरहेका छन्।
यसरी लामो समयसम्म सेवा नपाएर बस्नुपरेको, काम गर्ने मजदुरहरूले पारिश्रमिकसमेत नपाएको, र कुनै जवाफदेही व्यवस्था नदेखिएको भन्दै सांसद , जनप्रतिनिधिले छिटो काम सम्पन्न गर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् । बैठकले तत्कालीन रूपमा लथालिङ्ग अवस्थामा रोकिएका सबै विद्युतिकरणका कार्यहरू छिटो सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
यश विषयमा पटक पटक समन्वय र पहल गर्दा समेत आलटाल गरि व्यवस्था गरेको हुँदा अबको ७ दिनको समय दिएका हुन । ूजनताले वर्षौं देखिको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्, पोल गाडिएको वर्षौं बितिसक्यो, तर अझै बत्ती बालिएको छैन।
यस्तो अवस्थामा अब पनि काम नगर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिएका छन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत विद्युतिकरण योजनामा भएको ढिलासुस्तीप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बिनाबत्तीको जीवन केवल असुविधा मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलताको विकासमा बाधा बनेको छ।
दश वटा पालिकामा एकैपटक सुरु गरिएको विद्युत विस्तारको ठेक्का कतै सप्पन्न हुन सकेको छैन। संसाधन अभाव, व्यवस्थापन कमजोरी र समन्वयको अभावका कारण अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। खासगरी दूर वस्तीहरूमा विद्युत सेवा पु¥याउने योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा त्यहाँका नागरिकहरू राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्।।