
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा गरेको थियो । उक्त मुद्दाको बुधबार बयान र थुनछेक बहस सकिएसँगै धरौटीमा छाड्ने आदेश आएको हो ।
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा कसरी जोडिएका थिए माधव नेपाल ?
नेपाल २०६६ सालमा कांग्रेससहित विभिन्न २२ वटा दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला संविधानसभाको पहिलो दल माओवादीले प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाल हटाउन खोजेपछि परिस्थिति नै भाँडिएको थियो । र, प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएर हिँड्नुपरेको थियो । त्यही बेलामा कांग्रेस र एमालेसहित विभिन्न मधेशकेन्द्रित दलहरू मिलेर नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए । अर्कोतिर नेपाललाई त्यतिबेला प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सहजीकरणमा भने भारतले भूमिका खेलेको चर्चा थियो । हुन पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट हट्न भारतले बाध्य बनाएको तर्क गरेका थिए । राजीनामा दिँदा नै प्रभुले हटाएको भन्ने तर्क गरेका थिए भने नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि पनि माओवादीले भारतको कठपुतली सरकार भनेर सडक आन्दोलन गरेको थियो ।
सरकार ढाल्ने अनेक प्रकारका आन्दोलन गरेको माओवादीले सरकारसँग वार्ता गर्न पनि चाहेको थिएन । मालिकसँग नै वार्ता गर्ने भनेर माओवादीले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेपाललाई कठपुतली भनेर आलोचना गरिरहेको थियो । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल अनि भर्खर शान्ति प्रक्रियामा ओर्लिएको माओवादीलाई आन्दोलन गर्न दिएर सरकार चलाउन नेपाललाई पनि सकस नै परेको देखिन्थ्यो । सडकमा माओवादीको चर्को आन्दोलन अनि भारतदेखि नेपालसम्म रामदेवको प्रभाव उसरी नै फैलिएको थियो ।
रामदेवकै नाममा पतञ्जलि नामक संस्था पनि नेपालमा दर्ता भयो । शालिग्राम सिंहले उक्त संस्था दर्ता गरेपछि नेपालमा पनि रामदेवको जगजगी फैलिएको थियो । त्यही जगजगीको बेलामा पतञ्जलिले काभ्रेमा जग्गा किन्यो । अनि त्यही जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने रणनीति बनायो । सिंहको त्यस्तो रणनीतिको सहायक बनेर प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वार्थअनुसारका निर्णय पटकपटक गराए ।